इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान सहायक आयुक्त पायल गोयल ने क्षेत्र के निवासियों से अपील की है कि वे इस ड्रिल के दौरान पूरा सहयोग करें और अपने घरों व कार्यालयों की सभी लाइटें बंद रखें। लोगों को पहले से सतर्क करने के लिए शाम 7:55 बजे के करीब धार्मिक स्थलों से सार्वजनिक घोषणाएं की जाएंगी और साथ ही सायरन भी बजाया जाएगा।

सायरन बजते ही पीएसपीसीएल द्वारा संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।

यह मॉक ड्रिल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में अलार्म के साथ शुरू होगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस और एनसीसी जैसी कई प्रमुख एजेंसियां भाग लेंगी। सभी एजेंसियां मिलकर वास्तविक आपातकालीन स्थिति का अभ्यास करेंगी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को परखेंगी।

सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अभ्यास किसी भी अचानक या अप्रत्याशित संकट से निपटने की तैयारी के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि ड्रिल के दौरान किसी भी प्रकार के जनरेटर, पावर बैकअप सिस्टम, टॉर्च, मोमबत्तियां या माचिस का उपयोग न करें, ताकि ब्लैकआउट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

ड्रिल का उद्देश्य

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य न केवल आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली की जांच करना है, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें संकट की स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करना भी है।

विस्तृत बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब में हॉकी और खेलों के समृद्ध वातावरण पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय खेल की पुरानी गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बोवेलैंडर के असाधारण कौशल और हॉकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका शानदार करियर दुनिया भर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

ओलंपियन बोवेलैंडर को पंजाब आने का निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने के लिए उनकी सेवाएं लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि पंजाब खेल प्रतिभा को विकसित करने और हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि इतिहास में पहली बार पंजाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो राज्य के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेल अक्टूबर की शुरुआत में समाप्त होंगे, जिसके बाद शीर्ष छह टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी से पंजाब की पहचान वैश्विक स्तर पर हॉकी केंद्र के रूप में और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दशकों से भारतीय हॉकी में पंजाबियों की मजबूत उपस्थिति के बावजूद, पंजाब ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी, और अब यह एक ऐतिहासिक बदलाव है।

पंजाब और हॉकी के बीच गहरे संबंध का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना मुश्किल है। पंजाब के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की है।

पंजाब की समृद्ध खेल विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने मिलकर 20 से अधिक ओलंपियन दिए हैं। हाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने 41 वर्षों के अंतराल के बाद कांस्य पदक जीता, जिसमें मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम में नौ पंजाबी खिलाड़ी शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि पेरिस 2024 ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया, जिसमें 10 पंजाबी खिलाड़ी शामिल थे, और हरमनप्रीत सिंह ने कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करते हुए सर्वाधिक गोल किए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड में ओलंपियन फ्लोरिस जान बोवेलैंडर से मिलकर उन्हें अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि बोवेलैंडर का अनुभव और उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने बताया कि बोवेलैंडर ने पंजाब आने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया है और आगामी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप से पहले खिलाड़ियों के साथ जुड़कर उन्हें मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब खेल प्रतिभा को निखारने और हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

पंजाब पुलिस के निरंतर प्रयासों के चलते ‘गैंगस्टरां ते वार’ की शुरुआत के तीन महीनों के भीतर ही संगठित अपराध में भारी कमी दर्ज की गई है। राज्य में गैंगस्टरों से संबंधित हत्या के मामलों में 100 प्रतिशत कमी आई है। जहां जनवरी महीने में ऐसे चार मामले दर्ज हुए थे, वहीं मार्च में यह संख्या शून्य हो गई है।

सिर्फ हत्याएं ही नहीं, बल्कि गैंगस्टरों से जुड़ी फायरिंग की घटनाओं में भी 69 प्रतिशत की बड़ी कमी देखी गई है। वर्ष के पहले महीने में फायरिंग की 29 घटनाओं के मुकाबले 20 अप्रैल तक यह संख्या घटकर केवल 9 रह गई।

इसी तरह जबरन वसूली के मामलों में भी 10.9 प्रतिशत की कमी आई है। जनवरी में 110 मामलों के मुकाबले मार्च में यह संख्या घटकर 98 रह गई है।

टोल-फ्री एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन (93946-93946) की स्थापना के बाद, जबरन वसूली से संबंधित कॉलों की शिकायत करने के लिए अधिक नागरिक आगे आ रहे हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “पंजाब पुलिस ने न केवल राज्य में अपराध दर को नियंत्रित किया है, बल्कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के माध्यम से लोगों का विश्वास भी जीता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपराधी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कितनी गंभीरता से काम किया गया है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पंजाब पुलिस गैंगस्टर कल्चर के पूर्ण उन्मूलन के लिए निरंतर कार्रवाई कर रही है।”

विश्लेषण के अनुसार, इस अवधि के दौरान जबरन वसूली के कुल मामलों में भी लगभग 11 प्रतिशत की कमी आई है। इस अभियान का प्रभाव हिंसक आपराधिक गतिविधियों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसकी सफलता केवल शहरों और जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में भी देखी जा रही है।

आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि संगठित अपराध में महत्वपूर्ण कमी आई है, जो पहले गैंगस्टर कल्चर के बढ़ने का एक बड़ा कारण बन रहा था।

इस संबंध में डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “यह ऑपरेशन केवल बड़े गैंगस्टरों पर नकेल कसने तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब में उनके पूरे नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा रही है। छोटे अपराधों में शामिल लोगों को गैंग में भर्ती करने की संभावना अधिक होती है। ऐसे तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करके हमने उनके नेटवर्क को कमजोर किया है और राज्य में अपराध के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को मजबूत किया है।”

नीदरलैंड्स-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड की चेयरपर्सन मिस एडिथ नॉर्डमैन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ रणनीतिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने वैल्यू एडिशन, निर्यात आधारित विकास और वैश्विक सप्लाई चेन के साथ तालमेल, विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में पंजाब के रणनीतिक फोकस को भी रेखांकित किया। भगवंत सिंह मान ने एनआईसीसीटी से पंजाब को डच उद्योगों से जोड़ने और क्षेत्र-विशेष भागीदारी तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को सक्रिय करने की अपील की।

इस दौरान हेग में आयोजित निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक ताकत और उभरते अवसरों को प्रस्तुत किया, जिसमें नीदरलैंड्स के उद्योगपतियों, व्यापार प्रतिनिधियों और साझेदारों ने भाग लिया। उन्होंने वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक विकास और निर्यात आधारित वृद्धि की दिशा में पंजाब के बदलाव पर प्रकाश डाला। साथ ही राज्य के मजबूत बुनियादी ढांचे—जिसमें अनुकूल औद्योगिक माहौल, कुशल कार्यबल, प्रगतिशील नीतियां और निवेशक-अनुकूल प्रशासनिक ढांचा शामिल है—को भी प्रदर्शित किया।

मुख्यमंत्री ने पंजाब और नीदरलैंड्स के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, जो खुलेपन और नवाचार के साझा मूल्यों को दर्शाते हैं। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार करने में आसानी के प्रति राज्य सरकार की सक्रिय और सुधारवादी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में से एक है। भगवंत सिंह मान ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और समयबद्ध स्वीकृतियों की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने पंजाब और नीदरलैंड्स के बीच साझा सांस्कृतिक मूल्यों और उद्यमशीलता की भावना की सराहना करते हुए वैश्विक निवेशकों को “पंजाब आइए, निवेश कीजिए और आगे बढ़िए” का आह्वान किया। उन्होंने राज्य के रणनीतिक लाभों को उजागर करते हुए निवेश को सहज बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, प्रगतिशील किसानों और वैश्विक मानकों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन जैसी विशेषताओं पर भी जोर दिया। भगवंत सिंह मान ने डच कंपनियों को नए निवेश के लिए पंजाब को संभावित गंतव्य के रूप में चुनने का निमंत्रण दिया।

एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी पंजाबियों से संवाद किया, जिससे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और लोगों के बीच जुड़ाव को गहरा करने का अवसर मिला। उन्होंने नीदरलैंड्स में भारतीय और पंजाबी समुदाय के योगदान की सराहना की, जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उनके सुझाव भी आमंत्रित किए और पंजाब के विकास में प्रवासी समुदाय को महत्वपूर्ण भागीदार बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत कुमार तुहिन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पार्टी में शामिल होने वालों में महेश गर्ग, भावना गर्ग, धीरज गर्ग, हर्ष गर्ग, रघुवीर सिंह बंटी, सतवीर सिंह, वरिंदर शर्मा, गुरुमीत सिंह, इकबाल सिंह, बोहर सिंह, सतवीर शर्मा, संजीव कुमार, राज कौर, मनदीप कौर, ज्योति, कोमल, गीता, आसन रानी, सीमा कुमारी और अनुमिता शर्मा का नाम है। इस मौके पर युवा अध्यक्ष राजेश बावा, युवा नेता स्वर्णदीप सिंह मौजूद रहे।

नीना मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक और लोगों के अनुकूल फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसले किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के सभी लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, जिसका लाभ लोगों को सीधे और निष्पक्ष तरीके से दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मान सरकार के पारदर्शी और ईमानदार प्रदर्शन से हर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने में गर्व महसूस कर रहे हैं। आप नेता वीरेंद्र मोजी, धीरज गर्ग ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी का आधार मजबूत होगा और बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ेंगे।

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि आप की पंजाब सरकार ने बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून लाकर अपना वादा पूरा किया है, लेकिन जो लोग ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करते थे, वे अब चुप रहना पसंद कर रहे हैं। यह चुप्पी राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कहती है।

आप पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा कि जब भगवंत मान सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान किया था, तो विरोधी पार्टियों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया था। वे कहते थे, ‘कानून लाओ, फिर देखेंगे।’ आज यह कानून न सिर्फ पास हो गया है बल्कि पूरी तरह से लागू भी हो गया है, और वही लोग अब शांत हो गए हैं।

बलतेज पन्नू ने कहा कि नए कानून में बेअदबी के कामों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कानून में उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान हैं, जो सज़ा और डर दोनों पक्का करते हैं।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार बेअदबी पर कोई असरदार कानून बनाने में नाकाम रही, हालांकि वे ऐसे बिल लाए जो कभी कानून बनने के लिए नहीं थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक फायदे के लिए यह मुद्दा ज़िंदा रहे। कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकीं और वे चाहते थे कि यह सिलसिला चलता रहे।

पिछली घटनाओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे 2015 की घटनाएं हों, 1986 में नकोदर की घटना हो या 1978 की, हर कोई जानता है कि उस समय सत्ता में कौन था और वे कैसे कोई अहम कार्रवाई करने में नाकाम रहे। 2015 की बेअदबी की घटनाओं के दौरान, बार-बार उकसाने और धमकियों के बावजूद, उस समय की सरकार असरदार तरीके से कार्रवाई करने में नाकाम रही। महीनों तक गाली-गलौज वाले पोस्टर लगाए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

बलतेज पन्नू ने पिछली सरकारों के जांच के तरीकों की भी आलोचना की और कहा कि जस्टिस ज़ोरा सिंह कमिशन और जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन जैसे कमिशन की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ किया गया। गंभीर नतीजों को मामूली बताया गया और रिपोर्ट की कॉपियां सार्वजनिक तौर पर बहुत कम कीमत पर बांटी गईं।

कानून बनाने के प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि आप सरकार ने बिल का मसौदा तैयार करने से पहले कानूनी माहिरों और धार्मिक नेताओं से काफी सलाह-मशविरा किया था। यह कोई जल्दबाज़ी में लिया गया फ़ैसला नहीं था, बल्कि कड़ी सज़ा देने और डर पैदा करने के मकसद से बनाया गया एक मज़बूत कानूनी ढांचा है।

बलतेज पन्नू ने कहा कि कानून पास होने के बाद भी, न तो शिरोमणि अकाली दल और न ही उसकी लीडरशिप ने इसके समर्थन या विरोध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की चुप्पी भी उतनी ही चिंताजनक है। एसजीपीसी मीटिंग के बाद प्रेस से बात न करना राजनीतिक दबाव और स्पष्टता की कमी को दिखाता है।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली दल का इकलौता विधायक भी विधानसभा के उस स्पेशल सेशन में शामिल नहीं हुआ, जहाँ यह बिल पास हुआ था। इतिहास में यह दर्ज होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा की रक्षा के लिए कौन खड़ा हुआ और किसने गैरहाजिर रहना चुना।

बलतेज पन्नू ने कहा कि 13 अप्रैल को बिल पेश होने से लेकर 17 अप्रैल को राज्यपाल की मंज़ूरी और 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी होने तक, यह ‘आप’ सरकार की मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है। कुछ ही दिनों में यह कानून पूरी तरह से बन गया और लागू हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सुखबीर सिंह बादल की चुप्पी दिखाती है कि वह पंजाब और उसकी धार्मिक भावनाओं के लिए मज़बूती से खड़े होने के बजाय अपने निजी और राजनीतिक हितों की रक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।

20 जनवरी को शुरू किए गए इस अभियान का मकसद सिर्फ गैंगस्टरों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनके लॉजिस्टिक नेटवर्क, फंडिंग और संचार सिस्टम को भी खत्म करना है।

पिछले तीन महीनों में 19 अप्रैल तक पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 62,302 छापे मारे, जिनमें 915 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 22,605 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 461 गैंगस्टरों के साथी और 22,144 वांछित मुलजिम शामिल हैं।

इस अभियान के तहत एहतियातन कार्रवाई पर भी काफी जोर दिया गया। कुल 10,254 मुलजिमों को एहतियातन हिरासत में लिया गया, जिनमें 444 साथी और 9,810 वांछित मुलजिम थे। इसके अलावा 16,439 लोगों की जांच करके उन्हें रिहा किया गया, जिनमें 1,277 साथी और 15,162 वांछित मुलजिम शामिल थे। कुल मिलाकर इस अभियान के दौरान 49,298 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 2,182 साथी और 47,116 वांछित मुलजिम शामिल हैं। यह कार्रवाई की गहराई और विस्तार को दर्शाता है।

गिरफ्तारियों के साथ-साथ बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए, जिससे अपराधी नेटवर्क की कार्यक्षमता कमजोर हुई। पुलिस ने इस दौरान 408 हथियार, 148 धारदार हथियार, 1197 कारतूस, 122 मैगजीन, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और 6 हैंड ग्रेनेड बरामद किए।

इस अभियान ने नशा नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार किया। पुलिस ने 378.45 किलोग्राम हेरोइन, 301.947 किलोग्राम अफीम, 2,838.77 किलोग्राम भूक्की, 12,37,318 नशीली गोलियां, 7373.82 ग्राम नशीला पाउडर, 101.459 किलोग्राम गांजा और 790 ग्राम ‘आईईसी’ बरामद किया। इसके अलावा 1,05,31,171 रुपये की ड्रग मनी, 50,66,740 रुपये नकद और 273 ग्राम सोना भी जब्त किया गया।

अवैध व्यापार पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने 24,520.25 लीटर अवैध शराब भी जब्त की, जिसमें 10,984.75 बोतलें और 176 पेटियाँ शामिल हैं। गैंगस्टरों के लॉजिस्टिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए 4,229 मोबाइल फोन, 815 वाहन और 31 ड्रोन बरामद किए गए।

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा, ‘यह अभियान सिर्फ गैंग या उनके नेटवर्क की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें जड़ से खत्म करना है। हर पुलिस कर्मचारी राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए इस अभियान को और तेज करने के लिए वचनबद्ध है। इस दौरान हर जिले, गांव और शहर में स्थानीय गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘तीन महीनों में इस अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं, बल्कि उनके समर्थक भी कार्रवाई से डर रहे हैं। पुलिस की सक्रिय भूमिका और गिरफ्तारियों तथा बरामदगियों का स्तर इस अभियान की सफलता को दर्शाता है।’

नशों के खिलाफ चल रहे अभियान से प्रेरणा लेते हुए पंजाब सरकार ने इस मुहिम को संगठित अपराध पर एक व्यापक प्रहार के रूप में तैयार किया है। इस ऑपरेशन में अपराधियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। साथ ही नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विश्वसनीय सूचना पर इनाम देने के लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन (93946-93946) भी शुरू की गई है।

एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा, ‘अब पंजाब पुलिस के पास ‘गैंगस्टरों पर वार’ ऑपरेशन के माध्यम से अपराधियों को तेजी से ट्रैक करने के लिए व्यापक डेटा मौजूद है। पंजाब में ‘गैंगस्टर कल्चर’ के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस इसे सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इस ऑपरेशन ने कई मामलों को सुलझाने में मदद की है और अन्य राज्यों में अपराधों में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है। इन गिरोहों के नेटवर्क और फंडिंग को काफी हद तक प्रभावित किया गया है और यह अभियान आगे भी और अधिक सतर्कता के साथ जारी रहेगा।’